राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका क्षेत्रहरूबाट समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा सूचीकृत प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। साथै प्रदेशस्तरीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न विभागका पदाधिकारीलाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिइनेछ।
प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन् भने प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जनासम्म प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउनेछन्। तर महिला प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा दुई जनाले मात्र सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिवेशन सम्पन्न नभएका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये खारेज भइसकेका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व नहुने तथा खारेज नभएका क्षेत्रमा संयोजक मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएका स्थानबाट सभापति वा उनले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्यमध्ये एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्। तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका तथा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका पालिकाको हकमा भने सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने र उनको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरका विभिन्न संरचनाबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।